मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार नगरीय निकायों के चुनाव व्यवस्था में बदलाव के लिए तैयारी कर रही है। खास तौर पर नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए उनके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की जाएगी।
सरकार इसके लिए नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने हेतु अध्यादेश के माध्यम से बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास विभाग ने इस संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा है।
मंगलवार को होने वाली बैठक में इस अध्यादेश के प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। यदि कैबिनेट इसे मंजूरी देती है और अध्यादेश लागू हो जाता है, तो वर्ष 2027 में नगर निगम के महापौर की तरह ही नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का भी सीधे जनता द्वारा चुनाव होगा। इससे अविश्वास प्रस्ताव का डर समाप्त हो जाएगा।बैठक में कई अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
