8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी है और आयोग के अध्यक्ष का चयन भी कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही, कैबिनेट ने आयोग की सभी शर्तों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
अब 8वां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा कर सरकार को सिफारिशें देना होगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
पिछले अनुभव के अनुसार, वेतन आयोगों की सिफारिशें आमतौर पर हर 10 साल में लागू की जाती हैं। इसी क्रम में 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संकेत दिए हैं कि सरकार जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू कर सकती है।
कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले से करीब 1.1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके तहत कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का DA 58% है।
