मध्यप्रदेश ने प्रशासनिक सुधार और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हो गई है। इस नवाचार के लिए भारत सरकार ने मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके लिए संपदा 2.0 को भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस अवार्ड दिया है। संपदा 2.0 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार-2025 से नवाजा गया है।
विशाखापट्टनम में ई-गवर्नेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह एवं भारत सरकार के डीएआरपीजी सचिव वी श्रीनिवास ने एमपी को यह अवार्ड दिया । प्रदेश के महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर और संपदा परियोजना अधिकारी स्वप्नेश शर्मा ने अवार्ड ग्रहण किया।
इस प्रणाली के लागू होने से न केवल समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब नागरिकों को दस्तावेजों के बंडल लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या अधिकारियों से सीधे मिलने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड, शुल्क भुगतान और वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी की जा रही है।
