पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले मुफ्त और सस्ते राशन में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इसकी गहन जांच करवाई जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अन्य सभी केंद्रीय योजनाएं भी वास्तविक पात्रों तक पहुंचें।
जरूरतमंदों को मिले राहत
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, ताकि उन्हें अपने सामान्य जीवन यापन में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सस्ते राशन के लाभार्थियों की सूची में अनियमितताएं पाई गई हैं।
केंद्र द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार, प्रदेश के 28.24 लाख लाभार्थियों में से लगभग 5.32 लाख लोगों के नाम संदिग्ध पाए गए हैं, और कई अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
पात्रों तक पहुंचे केंद्रीय योजनाएं
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ NFSA ही नहीं, बल्कि अन्य सभी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की भी नियमित समीक्षा करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका लाभ सही पात्रों तक पहुंचे।
