बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में होने वाली शिक्षक बहाली में अब बिहार के मूल निवासियों (Domicile) को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दे दिया गया है। यह नई व्यवस्था TRE-4 (Teacher Recruitment Exam-4) से लागू की जाएगी।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में उनकी सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। इसी दिशा में लगातार बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि TRE-4 की परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी, जबकि TRE-5 का आयोजन 2026 में होगा। साथ ही TRE-5 से पहले STET (Secondary Teacher Eligibility Test) आयोजित कराने का निर्देश भी दिया गया है।
डोमिसाइल पॉलिसी की मांग को लेकर छात्र कर रहे प्रदर्शन
नई डोमिसाइल नीति को लेकर लंबे समय से छात्रों द्वारा मांग की जा रही थी। इसी सिलसिले में पटना के गांधी मैदान में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में 90-95 प्रतिशत आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को दिया जाए। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के बजाय बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
