भोपाल, मध्यप्रदेश में राजस्व प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब पटवारियों का सारा काम स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SARA) पोर्टल से जुड़ गया है। इस पोर्टल पर जमीन से जुड़े 19 तरह के मामलों को अपडेट किया जाएगा। सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ा गया है, जिससे जमीन से संबंधित रिपोर्ट्स अब तुरंत तैयार हो जाएंगी।
सिटीजन इंटरफेस भी हुआ लाइव
राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए भी पोर्टल का इंटरफेस लाइव कर दिया है। अब आम नागरिक अपने खसरे, पीएम-किसान की स्थिति और अन्य सार्वजनिक रिपोर्ट्स को एक क्लिक में देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एक क्लिक में खसरा-नक्शा
अब जमीन से जुड़े विवाद, सीमांकन या नामांतरण जैसे कार्य भी ऑनलाइन संभव होंगे। नागरिक केवल पोर्टल पर लॉगिन करके अपने खसरे की डिटेल देख सकेंगे, जो नक्शे के साथ उपलब्ध होगी। कोई भी अपडेट या परिवर्तन भी वहीं से किया जाएगा।
डिजिटल सुविधाओं का नया दौर
SARA पोर्टल के माध्यम से अब जमीन और कृषि से जुड़े कई कार्य डिजिटल रूप से संपन्न होंगे —
विलेज लेवल जियो-फेंस के तहत नक्शा तैयार
डिजिटल क्रॉप सर्वे
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम-किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का डैशबोर्ड
हितग्राही की स्थिति देखने की सुविधा
कैसे मिलेगा फायदा
अब पटवारियों को कागज के रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल एप्लीकेशन से ही राजस्व और जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। यह पहल नागरिक-केंद्रित सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा — तीनों को नई गति मिलेगी।
