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मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में आज 1 नवंबर 2025 से कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य हो गया है। ये कदम पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होने वाला है।

मुख्य बिंदु-

1. 1,35,000 कर्मचारियों का पंजीयन पूरा।
2. सभी नगरीय निकायों में कार्यरत शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों का फेस रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक संपन्न।
3. चाहे स्थायी कर्मचारी हो या संविदा/दैनिक वेतनभोगी, सभी पर समान नियम। किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी।
4. वेतन अब फेस अटेंडेंस पर आधारित।
5. भविष्य में वेतन, भत्ते और अन्य भुगतान सिर्फ और सिर्फ फेस आधारित हाजिरी के आधार पर होंगे।