आगामी 23 सितंबर से सर्वोच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के पश्चात, हाल ही में मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली में मप्र शासन के अधिवक्ताओं एवं ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई।इस बैठक में ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की ओर से मप्र शासन द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता के अतिरिक्त, अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु दो नामों का पैनल आगामी दो दिवस में उपलब्ध कराने पर सहमति बनी।बैठक के दौरान आगामी सुनवाई को ध्यान में रखते हुए ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा हेतु साझा पैरवी पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।बैठक में मप्र शासन के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, पूर्व महाधिवक्ता अनूप जोर्ज चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता जून चौधरी, एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गण रामेश्वर ठाकुर, वरुण ठाकुर, विनायक शाह, शशांक रतनू, रामकरण, हनुमत लोधी सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
