अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब संघीय चुनावों में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता की अनिवार्यता होगी। इसके तहत, चुनाव में मतदान के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस आदेश के माध्यम से ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका को अन्य विकसित देशों द्वारा अपनाई गई बुनियादी चुनाव सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता दिख रही है।
भारत और अन्य देशों का उदाहरण
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "भारत और ब्राजील जैसे देश मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डाटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका मुख्य रूप से स्व-सत्यापन पर निर्भर है।" उन्होंने जर्मनी और कनाडा का उदाहरण भी दिया, जहां कागजी मतपत्रों का उपयोग किया जाता है, जबकि अमेरिका में कई बार चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा की कमी देखी जाती है।
डाक से मतदान पर प्रतिबंध
ट्रंप ने डेनमार्क और स्वीडन का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में डाक से मतदान सिर्फ उन लोगों तक सीमित किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ होते हैं। वहीं, अमेरिका में अब डाक द्वारा बड़े पैमाने पर मतदान होता है, जिसमें कई बार बिना डाक टिकट के मतपत्र या चुनाव के बाद प्राप्त मतपत्रों को स्वीकार किया जाता है।
संघीय मतदाता पंजीकरण में बदलाव
ट्रंप के आदेश में संघीय मतदाता पंजीकरण फॉर्म में संशोधन की बात कही गई है, ताकि भविष्य में मतदाता नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकें, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस आदेश के छह महीने के भीतर चुनाव प्रणालियों की समीक्षा करें और आवश्यक बदलाव करें।
विदेशी हस्तक्षेप पर रोक
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि विदेशी नागरिकों को अमेरिकी चुनावों में चंदा देने से रोका जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि कई गैर-सरकारी संगठनों और विदेशी नागरिकों ने अमेरिकी चुनावों में अरबों डॉलर का दान किया है, जो अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
