MP में धान की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की तैयारिया चल रहीं हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है। हालांकि कई किसान धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं। ऐसे किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन किसानों को अब 6 नवंबर तक पंजीयन कराने की छूट दे दी है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक पंजीयन नहीं करा सके किसानों को सरकार ने राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है।
प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे थे।उनका कहना था कि तकनीकी कारणों, समयाभाव या मौसम की बाधाओं के चलते कई किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। कलेक्टरों द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ने कृषक पंजीयन की अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया।
प्रदेश के 16 जिलों में बचे हुए किसानों को धान पंजीयन में यह छूट दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं। इन जिलों में अब शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।
