मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ऊर्जा विभाग की महत्त्वाकांक्षी पहल ‘ समाधान योजना 2025-26’ का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि सरकार ने पुराने बिजली बकायों पर लगने वाले सरचार्ज को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम करोड़ों उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने में मददगार साबित होगा।ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना से लगभग 92 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा
इस योजना का उद्देश्य तीन महीने से अधिक बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत देना है। लाभ घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि उपभोक्ता बिना अतिरिक्त सरचार्ज के अपने बकाए का निपटारा कर सकें और बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।
3 नवम्बर से 28 फरवरी, 2026 तक रहेगी। पहला चरण 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर, जिसमें 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ रहेगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक होगा, जिसमें 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ रहेगा। भुगतान विकल्प में एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट और 6 किश्तों में भुगतान की आसान सुविधा रहेगी।
ऊर्जा मंत्री बोले – उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद केवल बकाया वसूली नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत देना है। उन्होंने बताया कि योजना से 92 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार इसे जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसान और आम नागरिक दोनों को राहत मिल सके।
