सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से रिटायरमेंट तक का डाटा होगा ऑनलाइन, एक क्लिक में मिलेगी सभी जानकारी
मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अब, अपनी व्यक्तिगत और विभागीय जानकारी के लिए कागज और दस्तावेजों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मध्यप्रदेश शासन की ओर से कर्मचारियों की सर्विस बुक के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति से रिटायरमेंट तक का पूरा डाटा ऑनलाइन होगा। यह सिस्टम 27 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा।
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Ramakant Shukla
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मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अब, अपनी व्यक्तिगत और विभागीय जानकारी के लिए कागज और दस्तावेजों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मध्यप्रदेश शासन की ओर से कर्मचारियों की सर्विस बुक के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति से रिटायरमेंट तक का पूरा डाटा ऑनलाइन होगा। यह सिस्टम 27 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा।

राज्य सरकार ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो 6 से 7 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह प्रणाली कर्मचारियों की सभी जानकारी, जैसे नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक, एक जगह पर उपलब्ध कराएगी।

कर्मचारियों का रिकॉर्ड होगा डिजिटल

एचआरएमएस के माध्यम से कर्मचारियों का पूरा डेटा डिजिटल रूप में स्टोर किया जाएगा, जिसमें वेतनवृद्धि, प्रमोशन, पोस्टिंग, विभागीय जांच सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होंगी। कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य सेवाएं आसान होंगी।

अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया होगी डिजिटल

अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। पात्र व्यक्ति को इस प्रणाली के माध्यम से मोबाइल पर सीधे मैसेज मिलेगा और उन्हें कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक नया पोर्टल तैयार किया गया है, जहां आवेदक अपनी स्थिति की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे।

कर्मचारी और अधिकारी के लिए सुविधा

एचआरएमएस के जरिए कर्मचारियों को अपनी सेवा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे उनके काम में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। यह प्रणाली उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाएगी।

एचआरएमएस के जरिए राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए एक तेज और पारदर्शी कार्य प्रणाली लागू करेगी, जिससे अनुकंपा नियुक्ति और अन्य सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और सभी प्रक्रिया में कम से कम कागजी कार्रवाई होगी।



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