सिंगापुर में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक स्थिर, जिम्मेदार और नवाचार आधारित डिजिटल एवं आर्थिक भविष्य के लिए भारत की दृष्टि स्पष्ट की। उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च विकास दर और मध्यम मुद्रास्फीति के साथ देश आने वाले वर्षों में स्थिर नीतिगत वातावरण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सतत विकास प्रदान करता रहेगा। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को अगले वर्ष नई दिल्ली में होने वाले न्यू इकोनॉमी फोरम में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया।
डिजिटल दुनिया की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि डीपफेक, सिंथेटिक सामग्री और तेजी से फैलने वाली अफवाहें नागरिकों और संस्थाओं के बीच भरोसे को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने प्रकाशित और प्रसारित कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज को नुकसान न पहुंचे।
वैष्णव ने भारत के “टेक्नो-लीगल” डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की व्याख्या करते हुए बताया कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सिद्धांत-आधारित है, जो तेजी से बदलती तकनीकों के अनुरूप विकसित हो सकता है और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा, “हम नवाचार और नियमन के संतुलित संयोजन में विश्वास करते हैं, जहां नवाचार को बढ़ावा देते हुए संभावित जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत में काम करने वाली कंपनियों को संविधान, कानून व्यवस्था और देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “प्लेटफॉर्म्स को उस देश के सामाजिक संदर्भ, विविधता और संवेदनशीलताओं को समझते हुए जवाबदेह तरीके से काम करना चाहिए जिसमें वे संचालन कर रहे हैं।”
