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मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की नगरीय सीमा में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को अब आवासीय पट्टा दिया जाएगा।इसके लिए राज्य सरकार ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

टाइमलाइन इस प्रकार है-

1. 13 दिसंबर 2025 तक- पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में सर्वे पूरा होगा
2. सर्वे के बाद पात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची सार्वजनिक की जाएगी
3. 29 दिसंबर 2025- जिला कलेक्टर अंतिम पात्रता सूची जारी करेंगे
4. 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026- पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए जाएंगे

इस योजना से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों-कस्बों में रहने वाले लाखों झुग्गीवासी परिवारों को स्थायी मालिकाना हक मिलेगा।सरकार का दावा है कि यह अभियान पारदर्शी तरीके से चलेगा और कोई भी पात्र परिवार छूटेगा नहीं।