सीएम डॉ मोहन यादव ने बुधवार को महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने तीन साल में कुपोषण को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए है। देश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाने की सराहना की। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी में रिक्त 19500 पदों में से 9948 पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया हैं। लाडली लक्ष्मी बेटियों के ड्राप आउट पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी भी ली और गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्णत: ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने में मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बना है। टेक होम राशन की FRS प्रक्रिया में मध्यप्रदेश प्रथम, लाभ पहुंचाने में राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की। स्पॉन्सरशिप योजना में 20,243 बच्चों को लाभ मिला, इसमें देश में दूसरा स्थान है। झाबुआ के ‘मोटी आई’ नवाचार को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, PM JANMAN भवनों की डिजाइन व मॉनिटरिंग मॉड्यूल की भारत सरकार द्वारा विशेष सराहना और भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित।
3 वर्ष की भविष्य कार्य योजना
मध्यप्रदेश में सेंट्रल किचन से शहरी आंगनवाड़ियों में गर्म भोजन-2026 से नई व्यवस्था लागू
2047 विज़न के अनुरूप शाला पूर्व शिक्षा पर बड़ा निवेश-निपुण भारत आधारित विकास कार्ड से गुणवत्ता सुधार
34 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन-लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार
आंगनवाड़ी भवन निर्माण का मेगा प्लान-अगले तीन वर्षों में 9,000 नए भवन
PMMVY में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को 512 करोड़ से अधिक की सहायता
लाडली बहना योजना के तहत जनवरी 2024-नवंबर 2025 में 36,778 करोड़ का अंतरण
1.72 लाख महिलाओं को महिला हेल्पलाइन से सहायता-57 वन स्टॉप सेंटरों द्वारा 52,095 महिलाओं को सुरक्षा
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: 1.89 लाख पौधारोपण, 6,520 ड्राइविंग लाइसेंस, 8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण
आंगनबाड़ी केंद्रों का बड़े पैमाने पर उन्नयन-12,670 केंद्र ‘सक्षम आंगनबाड़ी’ घोषित
