मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न अहम प्रस्तावों पर निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी।
जबलपुर में बीमा अस्पताल को जमीन
कैबिनेट ने जबलपुर जिले की रांझी तहसील में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत बनने वाले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह अस्पताल श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय:
भाजपा कार्यालय: नवगठित जिलों मऊगंज और पांढुर्णा में भाजपा कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकारी जमीन के आवंटन को मंजूरी दी गई।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश: मुरैना में प्रस्तावित 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद अनुबंधों के भुगतान पर राज्य सरकार की गारंटी को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
शहरी विकास: मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेज होगा।
सहकारिता क्षेत्र: भोपाल में सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक कार्यालय के अंतर्गत पीएमयू सेल (Project Monitoring Unit) के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
पुलिस और पेंशन सुधार: पुलिसकर्मियों और पेंशन से जुड़े 7 अहम मामलों पर भी चर्चा की गई, जिन पर कैबिनेट ने प्रस्तावों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की।
