प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से न केवल नारियल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कोपरा उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि सभी अनिवार्य फसलों का एमएसपी, पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा। इसी नीति के तहत 2026 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा (फेयर एवरेज क्वालिटी) का एमएसपी 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का एमएसपी 12,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
किसान भाई-बहनों का जीवन और आसान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “देशभर के अपने किसान भाई-बहनों का जीवन और आसान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में आज कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल नारियल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि कोपरा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।”
मिलिंग कोपरा के लिए 445 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 2026 सीजन के लिए एमएसपी में पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा के लिए 445 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2014 में मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के लिए क्रमशः 5,250 रुपए और 5,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए थे, जिन्हें बढ़ाकर मार्केटिंग सीजन 2026 के लिए क्रमशः 12,027 रुपए और 12,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे क्रमशः 129 प्रतिशत और 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
नारियल उत्पादकों को बेहतर मुनाफा
बढ़े हुए एमएसपी से न केवल नारियल उत्पादकों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, बल्कि किसानों को देश और विदेश में नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोपरा उत्पादन बढ़ाने का भी प्रोत्साहन मिलेगा।
केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में काम करते रहेंगे
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन (एनसीसीएफ), प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कोपरा की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में काम करते रहेंगे।
