बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऋण के लिए ब्याज नहीं लेने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “बिहार में सात निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम चार लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को चार प्रतिशत ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदक को मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। उन्होंने आगे लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी।’
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि दो लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (5 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) में तथा दो लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक (7 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट में आगे लिखा, ‘हम लोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे।’
