मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली हर नागरिक की मूल आवश्यकता है और इसे सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मॉडल उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी है, इसलिए प्रदेश के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इससे उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक सस्ती बिजली मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
अब तक लगे 21 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और अपने बिल को नियंत्रित कर सकते हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिनमें से 21 लाख से अधिक मीटर अब तक स्थापित किए जा चुके हैं।
सालभर हो मेंटीनेंस, आंधी-तूफान में न रुके बिजली
मुख्यमंत्री ने मई-जून में हुई बिजली बाधाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सालभर नियमित मेंटीनेंस की गतिविधियाँ चलें ताकि खराब मौसम में भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने नई तकनीकों और उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। पेड़ों के नीचे से गुजरने वाले बिजली तारों की कोटिंग, पॉवर लॉस में कमी और ऊर्जा की बचत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा के लिए प्रेरित करें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू और औद्योगिक इकाइयों को सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सोलर से बिजली उत्पन्न कर खुद उपयोग कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेच भी सकते हैं। कृषि पंपों को भी सोलर पावर पर शिफ्ट करने पर जोर दिया गया।
हर ज़िले में बने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जरूरतमंद जिलों में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट स्थापित की जाए। ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग मिलकर उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए समन्वय में कार्य करें।
दो वर्षों में बिजली कंपनियों को लाभ की स्थिति में लाएं
मुख्यमंत्री ने तीनों बिजली वितरण कंपनियों से कहा कि वे अगले दो वर्षों में लाभ की स्थिति में आ जाएं। इसके लिए आय बढ़ाने के उपाय, नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने की बात कही।
रबी सीजन 2025-26 के लिए बिजली की तैयारी शुरू हो
बैठक में बताया गया कि रबी सीजन 2025-26 के लिए 20,200 मेगावाट बिजली की मांग संभावित है। गत वर्ष यह मांग 18,913 मेगावाट थी। मुख्यमंत्री ने अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश बना संग्रहण दक्षता में देश में नंबर 1
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मंडलोई ने बताया कि 97.92% संग्रहण दक्षता के साथ मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। विभाग ने 2026-27 तक बिजली टैरिफ में कटौती, बिलिंग दक्षता को 90% और एटीएंडसी हानि को 14% तक लाने का लक्ष्य तय किया है।
पीएम जन-मन के तहत शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) के तहत PVTG समुदाय के 29,290 परिवारों को पूरी तरह विद्युतीकृत किया जाएगा। अब तक 21,000 से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसके साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 55,795 परिवारों को भी विद्युतीकरण किया जाएगा।
प्रदेश के 6 महानगरों में विद्युत पुलिस थानों की स्थापना
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पहले चरण में 6 महानगरों में विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। भविष्य में यह सुविधा सभी जिलों में दी जाएगी। ये थाने चेकिंग टीमों की सुरक्षा, एफआईआर, केस डायरी और वसूली कार्य में सहायता करेंगे।
15 अगस्त से शासकीय कार्यालयों में लगेंगे प्री-पेड मीटर
बैठक में यह भी बताया गया कि 15 अगस्त से सभी शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे बिल भुगतान में पारदर्शिता आएगी।
