ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। ढाई लाख रुपये तक का सोलर पंप लगवाने को किसान को 23,900 रुपये खर्च करने हैं, 2,15,100 रुपये का अनुदान सरकार से मिलेगा। अनुसूचित जन जाति के किसानों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। पीएम कुसुम सी-1 योजना में किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूपी नेडा से संचालित योजना में चार श्रेणी में अनुदान की व्यवस्था कराई है। मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश के अनुसार तीन एचपी के पंप के लिए 4.5 केवी के सोलर प्लांट के लिए केंद्र सरकार से 71,700 व राज्य सरकार से 1,43,400 रुपये कुल 2,15,100 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को 23,900 रुपये देने होंगे। पांच एचपी के पंप के लिए 7.5 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के लिए केंद्र से 1,17,975 व राज्य सरकार से 2,35,925 रुपये कुल 3,53,925 रुपये का अनुदान मिलेगा।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
किसान को 39,235 रुपये देने होंगे। 7.5 एचपी के पंप के लिए 11.200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के लिए 4,93,200 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को 54,800 रुपये देने होंगे। 10 एचपी के पंप के लिए 14.9 केवी के सोलर प्लांट के लिए 4,93,200 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को 2,26,750 रुपये देने होंगे। नलकूप पर बिजली कनेक्शन, मीटर लगा होने पर निर्धारित प्रारूप पर ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, विद्युत विभाग के अवर अभियंता से प्रमाणित कराने के बाद आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।
सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिलाएंगे प्रधान
मुरादाबाद में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डीएम अनुज कुमार सिंह ने अच्छी पहल की है। प्रत्येक ब्लॉक के प्रधानों और सचिवों को बुलाकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें यह जिम्मेदारी भी दी जा रही है कि वह अपने-अपने गांवों में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को उनका लाभ दिलाएंगे। बुधवार को विकास भवन सभागार में मुरादाबाद ब्लॉक के प्रधानों को बुलाकर सरकारी योजनाओं के संबंध में बताया गया। उनसे कहा गया कि वह अपने-अपने गांव के अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभार्थी बनाएं। बुधवार को विकास भवन स्थित बापू सभागार में सीडीओ सुमित यादव की अध्यक्षता में विकास खंड मुरादाबाद के सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों के साथ एक कार्यशाला हुई। कार्यशाला में अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिससे ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता मिल सके।
