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भाजपा सांसद और बॉलीवुड सेलिब्रिटी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब के अमृतसर में विरोध चल रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सदस्य फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए अमृतसर में पीवीआर सूरज चंदा तारा सिनेमा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने कहा कि उनका विरोध फिल्म इमरजेंसी को लेकर है क्योंकि इसमें सिख धर्म के इतिहास और 1984 के इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है।

सरकार को रखनी चाहिए नजर - अमरिन्दर सिंह

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि सरकारों और सेंसर बोर्ड को 'इमरजेंसी' जैसी फिल्मों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में स्क्रिप्टेड कहानियां दिखाती हैं, जो सच नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग फिल्म में मसाला लाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिल्म सफल नहीं होगी।

फिल्म पर लगना चाहिए प्रतिबंध

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल श्री हरमंदर साहिब, सर्वोच्च पीठ अकाल तख्त साहिब और अन्य गुरुद्वारों पर हुए हमलों और सिख नरसंहार (1984) से जुड़े तथ्यों को छिपाकर यह फिल्म सिख विरोधी एजेंडा के तहत जहर फैलाने का काम कर रही है इसलिए, हम फिर से पंजाब में इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम इसका कड़ा विरोध करने के लिए मजबूर होंगे।

किन जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग पर लगी रोक

गुरुवार को एसजीपीसी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेटर लिखकर उनसे पंजाब में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अमृतसर, बरनाला, मनसा, मोगा और पटियाला सहित कई जिलों में इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई है।

फिल्म को लेकर क्यों मचा बवाल

बता दें कि सिख समूहों पहले भी सिख समुदाय के चित्रण पर चिंता जताए जाने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म में कई जरूरू कट लगाने की मांग की थी, जिसके बाद फिल्म की रिलीज में देरी हुई थी। इमरजेंसी में कंगना रनौत ने ना सिर्फ लीड रोल प्ले किया है बल्कि उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। यह फिल्म 1975 से 1977 तक पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 21 महीने के आपातकाल की कहानी है, जिसे अक्सर स्वतंत्र भारत का सबसे काला अध्याय कहा जाता है।