तमाम उद्योगों में AI को तेजी से अपनाने से वर्ष 2035 तक भारत के जीडीपी में 500 से 600 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। नीति आयोग की जारी एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। ‘विकसित भारत के लिए एआई: त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए अवसर' शीर्षक वाली रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दशक में उद्योगों के भीतर एआई के व्यापक उपयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 17 से लेकर 26 लाख करोड़ डॉलर तक का योगदान हो सकता है।
रिपोर्ट कहती है, ‘‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के क्षेत्रों में विशाल कार्यबल की मौजूदगी, तेजी से बढ़ते शोध एवं विकास तंत्र और मजबूत डिजिटल क्षमताएं भारतको इस परिवर्तन में अहम भागीदार बना सकती हैं। इससे भारत को वैश्विक एआई मूल्य का 10 से 15 प्रतिशत तक हासिल करने का अवसर मिलेगा।'' नीति आयोग ने कहा कि एआई से कई नए रोजगार पैदा होंगे लेकिन लिपिकीय, नियमित और निम्न कौशल वाले कई मौजूदा कामकाज प्रभावित भी होंगे। रिपोर्ट कहती है कि एआई के त्वरित क्रियान्वयन का वित्तीय सेवाओं एवं विनिर्माण क्षेत्र पर सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में 20 से 25 प्रतिशत तक योगदान एआई के जरिए हो सकता है।
एआई से वित्तीय सेवाओं में अनुपालन, धोखाधड़ी की पहचान और जोखिम प्रबंधन जैसे कार्यों को स्वचालित बनाने की क्षमता बताई गई है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में 85 से 100 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त उत्पादकता वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी 6.6 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि आठ प्रतिशत की आकांक्षी वृद्धि दर हासिल करने पर यह 8.3 लाख करोड़ डॉलर तक जा सकती है।
