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मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता 9 साल बाद साफ हो गया। 17 जून, मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट में यह फैसला लिया गया।

एमपी में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ

कैबिनेट में हुए प्रमोशन के फैसले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि हम कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे। आरक्षित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। आरक्षित वर्गों के परसेंटेज का पूरा ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।