महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में अब सभी सरकारी, अर्धसरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी भाषा में बोलने के लिए दफ़्तर में साइन बर्ड लगाने होंगे। वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर की-बोर्ड भी मराठी भाषा में होंगे।
मराठी भाषा को मना करने वालों पर होगा एक्शन
जानकारी के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी है। मराठी भाषा का इस्तेमाल करने से मना करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
मराठी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए AI की जरूरत
वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में तीसरे विश्व मराठी सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान सीएम ने मराठी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए AI का लाभ उठाने की जरूरत को रेखांकित किया था। इस दौरान उन्होंने एआई का उपयोग करके एक छोटा भाषा मॉडल विकसित करने का निर्देश दिया था।
मराठी स्वराज की आधिकारिक भाषा बनी थी
सीएम फडणवीस ने कहा कि शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिलने से मराठी को उसका उचित स्थान मिला है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारी भाषा हमेशा से शास्त्रीय रही है, लेकिन आधिकारिक मान्यता महत्वपूर्ण है। सीएम ने इतिहास को याद करते हुए कहा कि जब मुगलों ने फारसी को इस देश की ‘राजभाषा’ बनाया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को स्वराज की आधिकारिक भाषा बनाया। उन्होंने ही मराठी को शाही मान्यता दिलाई।
