मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को पानी की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया है। 27 अप्रैल को इंदौर में कॉन्क्लेव होगा। प्रदेश में 15 मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद की बैठक में लाई जाएगी।
सोमवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के खातों में 10,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की तरफ से पानी की समस्या को लेकर निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रभार के जिलों में जाकर मंत्री निराकरण करेंगे। सरकार ने पानी के संग्रहण के लिए स्टॉप डैम और कई अन्य व्यवस्थाएं करने आदेश दिए है।
अगली कैबिनेट बैठक में आएगी ट्रांसफर पॉलिसी
27 अप्रैल को इंदौर में कॉन्क्लेव किया जाएगा। आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। जिसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी। पोप फ्रांसिस के देहांत पर राजकीय शोक घोषित करने का निर्णय लिया है। ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद की बैठक में लाई जाएगी। टाइगर के बफर जोन कुछ विकास से ऐसे काम उन्हें रोका जा सके। संवेदनशील इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि 15 मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम होंगे। जहां अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000-2000 शादियां करने में मेले जैसी स्थिति बन जाती है। वहीं ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर के प्रोडक्शन को लेकर केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी है। 1200 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कूनो से चीता रीलोकेशन की पूरे प्रदेश और देशभर में तारीफ हुई है।
