भोपाल स्थित मंत्रालय में मंगलवार, 22 जुलाई 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। इस दौरान उज्जैन और ग्वालियर में आयोजित होने वाले ऑटो मोबाइल मेलों में 50 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। साथ ही मध्यप्रदेश में अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
गांधी सागर पावर प्लांट होगा अपग्रेड
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गांधी सागर जल विद्युत गृह में राजस्थान सरकार द्वारा राणा प्रताप प्लांट के तहत 75 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। अब एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा इसी जल विद्युत गृह का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे 115 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी।
इस परियोजना पर कुल 464 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 30% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, शेष राशि ऋण से जुटाई जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि मध्यप्रदेश से किसानों का एक अध्ययन दल स्पेन भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन कर प्रदेश में उन्हें लागू करना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।
एमपी में स्थापित होगा विश्वसनीय डाटा सेंटर
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में अपने विदेश दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय डाटा सेंटर्स का निरीक्षण किया था। अब राज्य सरकार उसी मॉडल पर मध्यप्रदेश में एक आधुनिक और विश्वसनीय डाटा सेंटर की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाएगी।
