केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) की ओर से केंद्रीय विहार योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत रायपुर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। यह मंजूरी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से मिली है।
छत्तीसगढ़ की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना
यह छत्तीसगढ़ की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को आधुनिक और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। CGEWHO के सीईओ गगन गुप्ता ने बताया कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर उन्होंने रायपुर में इस परियोजना को शुरू करने में रुचि दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को सांसद ने गंभीरता से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाया।
रायपुर में 7 एकड़ भूमि के आवंटन का अनुरोध
इस परियोजना को शुरू करने के लिए CGEWHO ने रायपुर में 7 एकड़ भूमि के आवंटन का अनुरोध किया है। इस संबंध में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजस्व मंत्री, आरडीए अध्यक्ष, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से जल्द भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। भूमि मिलते ही इस परियोजना का पहला चरण प्रारंभ कर दिया जाएगा।
