राजधानी रायपुर में लंबे समय से चर्चित पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। गृह विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उम्मीद है कि दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। यदि समयानुसार प्रक्रिया पूरी होती है, तो 1 नवंबर से रायपुर में नई पुलिस व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
गृह विभाग ने कुछ समय पूर्व पुलिस मुख्यालय से रायपुर के लिए रिपोर्ट मंगाई थी। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें आईजी अजय यादव, आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी ओपी पाल, एसपी अभिषेक मीणा और एसपी संतोष सिंह शामिल थे।
यह समिति महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और ओडिशा में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली का गहन अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अब साय सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी। जानकारी के अनुसार रायपुर में पुलिस कमिश्नर पद के लिए 4 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। वहीं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर के लिए भी 4 उम्मीदवार दावेदार हैं।
तीन विकल्पों में से होगा चयन
एडीजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाना
आईजी रैंक के अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपना
डीआईजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त करना
कैबिनेट बैठक में यह तय होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प चुना जाएगा। इसी के आधार पर एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसीपी की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।
