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महसूस होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से नीचे की ओर जा रही है– 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने के पिछले अनुमान की बनिस्बत अब इसे 6.4 प्रतिशत बताया जा रहा है। बहुत से वैश्विक विश्लेषकों का कहना है कि अगले वित्तीय वर्ष में भी रफ्तार यही बनी रहने की उम्मीद है। स्पष्ट है हमारी अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से शिथिलता की ओर जा रही है।

यद्यपि धीमी चाल पर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था की गति अधिकांश अन्य बड़े देशों की तुलना में अधिक रहेगी। तभी तो, इस मंदी से नेतृत्व को इतनी चिंता नहीं हो रही है क्योंकि यह अभी भी स्थायित्व वाले स्तर पर बनी रहेगी। लेकिन मंदी का कारण और उसका उपाय खोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों का एक बड़ा वर्ग अभी भी बहुत गरीब है। इससे भी खराब यह कि अमीर-गरीब की आय में बहुत अंतर है, केवल एक छोटा वर्ग ही देश की उच्च अर्थव्यवस्था के फल का लाभ उठा रहा है। वर्ष 2022-23 में, भारत की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6 प्रतिशत अंश आबादी के शीर्ष एक फीसदी अमीरों के हाथ गया। इसके अलावा, ग्रामीण-शहरी अंतर भी है। ग्रामीण भारत में जरूरत की चीज़ों पर खर्च प्रति व्यक्ति 3,773 रुपये था, जबकि शहरी भारत में यह 6,459 रुपये रहा। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था में शहरी उपभोग का ही अधिक महत्व है।

मंदी का मुख्य कारण अपर्याप्त क्रय-शक्ति है। शहरी मध्यम वर्ग पर यह कारक विशेष रूप से लागू है, जो कि समग्र मांग का मुख्य प्रेरक है। इसके परिणामस्वरूप उपभोग आधारित उत्पादक कारोबार में सुस्ती आएगी। ये पूरे वेग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिहाजा, कंपनियां कम कर्मचारियों को काम पर रखेंगी। इससे मांग में आगे कमी बनेगी और सकल उपभोग में मंदी बढ़ेगी। ग्रामीण भारत में, स्थिति और भी बदतर है। आजीविका चलाने के लिए, पुरुषों की कमाई अपर्याप्त होने के चलते गांवों के परिवारों की महिलाओं को काम करना पड़ता है। लेकिन, वास्तव में, यह महिलाएं किसी कंपनी या कारखाने में नहीं, बल्कि खेतों में काम कर रही हैं। इसलिए, एक फैक्टरी मजदूर जितनी आय भी उनकी नहीं है।

उच्च विकास दर दो ताकतों- विनिर्माण और सेवाओं के बढ़ने से बनती है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, अब तक मजबूत रहे विनिर्माण क्षेत्र में भी मंदी जारी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं खेतों में काम की बजाय कारखानों में जातीं, तो व्यापक आधार पर विकास होता। उद्योगों एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बहुत अधिक पूंजी निवेश होने से ही उच्च विकास दर संभव हुई थी, इसमें भी, आधारभूत ढांचे में यह वृद्धि अधिक सार्वजनिक निवेश के माध्यम से संभव हुई थी।

शुरुआत करने का सही तरीका कृषि में सुधार करना है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि से आय में इजाफा होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन अधिक मशीनीकरण, बेहतर बीज और कृषि पद्धतियों की वजह से कम खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता होगी। खेत मजदूरों को कारखानों, निर्माण और शहरी सेवा के माध्यम से शहरी इलाके में रोजगार मिले, ताकि नगरपालिकाएं इन्हें शहरी सूखे कचरे के निपटान जैसी सेवाओं में करने को तैनात कर सकें। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि कारखाना मालिक को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नई फैक्टरियां लगाने की आवश्यकता कैसे महसूस हो।

इसलिए, काफी जरूरत इस बात की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करने और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार हो। जाहिर है इसमें मुद्रास्फीति में उछाल का जोखिम रहेगा। अभी के लिए, उम्मीद है कि खरीफ की फसल के विपरीत, जो कि आंशिक रूप से निराश करने वाली रही, रबी की फसल बढ़िया होगी। मुद्रा का अधिक प्रवाह आपूर्ति कारखानों के माल की मांग बढ़ाएगी, जिससे आस बनेगी कि वे अपनी मशीनरी का विस्तार करेंगे और नए संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। सरकार द्वारा किए वित्तीय उपायों से, अधिक कीमत वाली वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, अधिक रोजगार सृजन होगा, अधिक सड़कें, पुल और बेहतर कार्यशील रेलवे बन पाएंगे।

अंत में जो भी हो, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि उच्च मांग से गरीबी में कमी और मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हो पाए। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक पेंच है। अगर जलवायु परिस्थितियां हमें निराश करती हैं, जिससे सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश बढ़ती फसलों को नुकसान पहुंचे, तो यह सब बेकार चला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो उम्मीद है कि सरकार को अहसास होगा कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को स्थापित करना लंबे समय में विनाशकारी है और इसलिए वह सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देगी। यही मुक्ति का मार्ग है।